ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 5000 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ! ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...

ਦਰਅਸਲ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਨਬੀਸੀ-ਟੀਵੀ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਸੀਏ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਰ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4,500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਖਰਚਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।